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Union Budget 2025:बजट 2025 में सिन टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जिससे सिगरेट और शराब के दाम जस के तस रहेंगे. सरकार ने नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी (NCCD) में कोई बदलाव नहीं किया . भारत में तंबाकू पर WHO द्वारा सुझाए गए 75% टैक्स से कम दरें लागू हैं.
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Union Budget 2025-26 में किरायेदार और मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत दी गई है. किराये पर टीडीएस की सीमा में बड़ा इजाफा किया गया है. अब 50,000 रुपये प्रति माह कर तक के किराये पर टीडीएस कटौती की जरूरत नहीं है.
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1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. इसको लेकर कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं. इस बीच CareEdge Ratings ने बजट से संबंधित उम्मीदों को लेकर सर्वेक्षण किया. इसमें कुल 169 उद्योगों के रिस्पॉन्डेंट ने भाग लिया. इस सर्वे में शामिल 53.9 प्रतिशत रिस्पॉन्डेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत के बीच होगी. वहीं, 76.9 प्रतिशत रिस्पॉन्डेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
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बजट 2025 के दौरान सरकार न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच अंतर बनाए रखेगी, और न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड की तरह कोई छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि, टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है.
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The government has argued that despite the removal of indexation, the overall tax burden on property sales would decrease due to the lowered LTCG tax rate. However, experts have expressed concerns that without indexation benefits, taxpayers may face higher tax liabilities, especially on properties held for extended periods.
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How much impact did the reduction in customs duty have on gold prices? What are the current gold prices? Is this the right time to buy gold at lower prices? If you miss the opportunity to buy gold now, why you might end up regretting it? Let's find out.
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Finance Minister Nirmala Sitharaman announced NPS Vatsalya scheme in Budget 2024. What is this scheme about, and who should consider investing in it? Let's understand.
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In budget 2024, Finance Minister has announced the abolition of this tax. She said that to boost entrepreneurship and support innovation in India's startup ecosystem, this tax will be abolished for all investors.
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While the goal of these changes is to simplify the tax structure, they will significantly impact traders and stock market experts
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The revised tax slabs in the Budget provide relief to individuals earning between 3 lakh rupees and 12 lakh rupees, and above
