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डॉलर पर बंद
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.26 प्रतिशत गिरकर 96.54 पर आ गया।
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बढ़कर 133 करोड़ रुपये
समीक्षाधीन तिमाही में लेंसकार्ट की परिचालन आय 38 प्रतिशत बढ़कर 2,308 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,669 करोड़ रुपये थी।
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9 लाख करोड़ का बजट
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट राज्य के इतिहास के बड़े बजट में से एक है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12.2 फीसदी अधिक है. सरकार ने साफ किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कर्ज पर कंट्रोल उसकी प्राथमिकता है. 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजकोषीय घाटा 3 फीसदी की लिमिट में रखा जाएगा. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास किया गया है.
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up सरकार ने पेश किया बजट
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है।
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FDTL मानकों के पालन जरूरी
विमान कंपनी इंडिगो को दिसंबर में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी व्यवधान के बाद नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
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आवेदन आमंत्रित किए हैं
एएआईबी के पास भारतीय वायुक्षेत्र में परिचालित विमानों से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं को दुर्घटना, गंभीर घटना और घटना की श्रेणी में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी है। यह दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच करता है और सुरक्षा सुधार के लिए उपाय भी सुझाता है।
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घटकर 24,028 करोड़ रुपये
इक्विटी योजनाओं में ‘फ्लेक्सी-कैप’ फंड सबसे आगे रहे जिनमें 7,672 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इसके बाद ‘मिड-कैप’ फंड में 3,185 करोड़ रुपये और ‘लार्ज व मिड-कैप’ फंड में 3,182 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।
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अमेरिका ने बांग्लादेश पर शुल्क घटाया
वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान के अनुसार, अमेरिका से आयातित कपास एवं कृत्रिम रेशों से बने बांग्लादेश के प्रमुख निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) को इस समझौते के तहत शून्य शुल्क देना होगा।
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वाहन खुदरा बिक्री बढ़ी
आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में कुल खुदरा बिक्री 27,22,558 इकाई रही जो जनवरी 2025 के 23,14,940 इकाई के मुकाबले 17.61 प्रतिशत अधिक है।
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भारत-अमेरिका व्यापार
शराब के लिए शुल्क में कटौती के साथ न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) आधारित फॉर्मूले की पेशकश की गई है, जो अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भारत के नजरिये के अनुरूप है।
